भौतिक विकासको अवस्था

कुनै पनि स्थानको भौतिक विकासको निम्ति सडक सञ्जाल प्रारम्भिक शर्त हो । सम्पूर्ण सुविधा सम्पन्न सडक यातायातको विकाससँगै समग्र विकासको ढोका खुल्छ । स्थानीय तहको हकमा वडा केन्द्रहरूलाई नगर केन्द्रसँग जोडेन् तथा नगर केन्द्रलाई जिल्ला सडक हुँदै राष्ट्रिय राजमार्ग प्रणालीसँग जोडेन् आवश्यक हुन्छ । नगरबस्तीहरूमा कृषि सडकहरूको विकास र स्तरोन्नति मार्फत कृषि उत्पादनहरूको बजारीकरण गरी जनताको आर्थिक अवस्थालाई मजबुत बनाउन सकिन्छ । सुविधा सम्पन्न सडक सञ्जालमार्फत उद्योग तथा पर्यटन क्षेत्रको विकास गरी आर्थिक क्रान्ति सम्भव छ । यसको अलावा धार्मिक क्षेत्रहरूमा सडक सञ्जालमार्फत पहुँच पुर्‍याएर आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकहरू आकर्षित गर्न सकिन्छ ।

२०५० को नक्साङ्कन कार्य गर्ने समयसम्म नेपालका पहाडी क्षेत्रमा सडकको अवस्था निकै कमजोर थियो तर, २०४६ को आम परिवर्तन पछि स्थानीय निकायलाई राष्ट्रिय कोषबाट रकम विनियोजन गर्ने परिपाटी भए अनुसार ग्रामिण क्षेत्रमा पनि सडक विस्तारको कार्यले गति लिन थाल्यो । ततपश्चात सडक सञ्जालको विस्तारमा ग्रामिण क्षेत्रले पनि फड्को मारेको छ । तर, दुर्गम पहाडी भू-भागका कारण कतिपय त्यस्ता स्थलगत संरचनाको नक्साङ्कन कार्य हुन नसकेको र तथ्यगत सूचनाको अभावमा ती क्षेत्रहरूमा के कति सडक सञ्जालको विस्तार भएको छ भन्न पक्कि तथ्य उपलब्ध छैन । यही प्रसङ्गमा उप-महानगरपालिको यातायात गुरुयोजना (Municipality Transport Master Plan- MTMP) को परिकल्पना हरेक नगर/पालिका क्षेत्रको यातायात सञ्जालका तथ्याङ्कमा आधारित नक्शा र तथ्यको आधारमा गर्नुपर्ने माध्यात्मक व्यवस्था गरिएको थियो । यसै बमोजिम यस उप-महानगरपालिकामा पनि सडक यातायात गुरु योजना तर्जुमा भई कार्यन्वयनमा आएको छ ।

यस उप-महानगरपालिकामा हवाई यातायातको लागि नेपालगन्ज विमानस्थलबाट दैनिक आन्तरिक उडानहरू हुने गर्दछन् । यसका अलावा यहाँ सडक यातायातका लागि राष्ट्रिय राजमार्गहरू जस्तै सुर्खेत रोड (रत्न राजमार्ग), खजुरा रोड (नेपालगञ्ज-गुलरिया सडक), एयरपोर्ट रोड (साँफा-एयरपोर्ट), बसपार्क रोड, पोष्टल हाइवे (नेपालगञ्ज-बघौडा सडक) मुख्य हुन् । उप-महानगरपालिकाको यातायात गुरुयोजनामा प्राप्त तथ्याङ्क आधारमा यहाँ ४१ वटा वर्गका सडकहरू रहेका छन् भने ९६ वटा सडकहरू ख वर्ग अन्तर्गत र १३९ वटा सडकहरू ग वर्ग अन्तर्गतका सडकहरू सञ्चालनमा रहेका छन् । यसैगरी पालिका भित्र साना ठूला गरी २६ वटा पुल तथा ६२ वटा कल्भर्टहरू सञ्चालनमा रहेका छन् । सडक तथा यातायातको विकासले उत्पादकत्व वृद्धि गर्ने, स्वास्थ्य तथा शिक्षा सेवामा पहुँच पुर्‍याउने, रोजगारी सिर्जना गर्ने, गरिबी न्यूनिकरण गर्ने तथा आर्थिक तथा सामाजिक विकासमा टेवा पुर्‍याउँछ । उप-महानगरपालिकाले सडक तथा यातायातको स्थितिलाई मध्यनजर गरी सडक तथा यातायातको स्तर सुधार गर्न आवश्यक कदमहरू चाल्नु पर्दछ ।

विभिन्न स्थान र भौगोलिक क्षेत्रमा बस्ने जनताहरूको बिचमा आपसी सम्पर्क स्थापनाको लागि सार्वजनिक यातायातलाई सहज, प्रभावकारी, सुलभ र नियमित तुल्याउन रुटहरूको विकास जरुरी हुन्छ । विभिन्न रुटहरूमा यातायात सेवा सञ्चालनमा आएको खण्डमा यसले विभिन्न समुदाय र क्षेत्रलाई एक आपसमा जोडेर जनताको बिचमा एकताको भावना स्थापित गर्दछ ।

हाल आएर नेपालका शहरी क्षेत्र र बजार केन्द्रहरूमा सडक यातायात अन्तर्गत लामो दूरीमा बस, मिनिबस तथा हाइस, माइको बस सञ्चालनमा आएका पाइन्छन् भने छोटो दूरीमा माइक्रोबस र मोटरसाइकलहरू, रिक्सा, साइकल, टेम्पो, टाटा लगायतका सवारी साधन रहेका छन् । यी सवारी साधनहरू मध्ये कतिपय निजी र कतिपय सार्वजनिक हुन्छन् ।

कुनै पनि क्षेत्रको आर्थिक सामाजिक विकासलाई गतिशील बनाउन सार्वजनिक वस्तु तथा सेवा प्रवाहलाई सरल र सहज बनाउन कृषि तथा गैरकृषि क्षेत्रको विकास गर्न यातायात एउटा महत्वपूर्ण पूर्वाधारको रूपमा रहेको हुन्छ । यस उप-महानगरपालिकामा मुख्यतया ट्रक, ट्रयाक्टर, जिप, बस, मोटरसाइकल, रिक्सा, टाङ्गा, साइकल, डिभी गाडीहरूको उपयोग गरिएको देखिन्छ । उपमहानगरपालिकाका सबै बाटाहरूमा बाह्रै महिना सुचारु हुने गरी सडक मार्गहरूको स्तरोन्नति गर्नुपर्ने देखिन्छ । साथै सडक यातायातको लागि आवश्यक विभिन्न पूर्वाधारहरू जस्तै सवारी साधन पार्किङ स्थल, बस स्टप, यात्रु प्रतिक्षालय, सडक बत्ती, सडक संकेत चिन्ह, बसको अन्तिम बिसौनी सम्बन्धी सेवा सुविधाहरू व्यवस्थित रूपमा विकास गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

बिजुली, पानी, यात्रु, प्रतिक्षालय, शौचालय, पब्लिक मोबाइल चार्जिङ स्टेशन लगायतका सुविधाहरू भएका बसपार्कको निर्माण गरी जनताको अवगमनलाई सहज बनाउन सकिन्छ । विकसित मुलुकहरूको अभ्यास हेर्दा बसपार्कहरूमा हेल्प डेस्क लगायत शान्ति सुरक्षाको उचित प्रबन्ध मिलाएको पाइन्छ । सुविधा सम्पन्न र सुरक्षित बसपार्कहरू निर्माण भएको खण्डमा यातायात सेवाको गुणस्तर वृद्धि हुन्छ । बसपार्कमा बनाइने संरचनाहरू अपाङ्गतामैत्री हुनुपर्दछ । यस उप-महानगरपालिकामा बसपार्क तथा बस बिसौनी रहत पनि व्यवस्थित हुन नसकेको अवस्था छ । यसैगरी उप-महानगरपालिकाका मुख्य बजार क्षेत्रहरू बस बिसौनीको रूपमा रहेका छन् । यहाँ यात्रु प्रतिक्षालय तथा शौचालयको अभाव रहेको छ ।

तथ्याङ्क अनुसार यस महानगरपालिकामा मा १ ओटा मोटरेबल पुल, र २ ओटा झोलुङ्गे पुलहरू रहेका छन् । जसको विस्तृत विवरण तालिकामा प्रस्तुत गरिएको छ ।

उप-महानगरपालिकाका सबै वडाहरुमा विद्युतीकरणको पहुँच रहेता पनि बढ्दो जनसंख्याका कारण विद्युत्को क्षमता न्यून रहेको छ र विद्युत् क्षमता बढाउनु पर्ने अवस्थामा रहेको छ भने शान्ति सुरक्षा अभिवृद्धि गर्नका लागि सडकमा सौर्य बत्तीहरूका साथै सिसि क्यामेराहरू जडान गर्नुपर्ने देखिन्छ तथापि प्रशारण लाइनको सुदृढीकरणका लागि भने प्रशस्त काम गर्नुपर्ने देखिन्छ। विद्युत् प्रशारण लाईन सुधारमा सर्वप्रथम काठका पोलहरू पक्की वा फलामका पोलहरूले विस्थापन गर्नुपर्ने देखिन्छ भने Low Voltage हुने स्थानहरूमा ट्रान्सफर्मर जडान गर्नुपर्ने देखिन्छ।

विद्युत् सेवा बाहेक वैकल्पिक र नवीकरणीय ऊर्जा प्रवर्द्धनका लागि ठोस कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्नुपर्ने देखिन्छ। पशुपालन हुने क्षेत्रमा गोबर ग्याँस निर्माणमा प्रोत्साहन र अनुदान दिने र अन्य दुर्गम तथा सुगम दुवै क्षेत्रमा सौर्य ऊर्जा जडान गर्न सके त्यसबाट ऊर्जाको नियमित आपूर्ति हुनुका साथै थप विकासका क्रियाकलापहरूलाई ऊर्जाको सदुपयोग मार्फत गति दिन सकिन्छ। सौर्य ऊर्जाबाट लिफ्ट सिँचाइ खानेपानी आयोजना सञ्चालन गर्न गार्हस्थ्य उपभोगका निम्ति प्रयोग गरी बढी भएको ऊर्जालाई राष्ट्रिय प्रशारण लाईनमा बिक्री समेत गर्न सकिन्छ।

सामान्यतयाः एउटा सामान्य परिवारले दैनिक २ किलोवाट विद्युत् खपत गर्दछ। त्यसमा पनि यो उपभोगको मात्रा ग्रामिण भेगहरूमा त्यो भन्दा न्यून हुन्छ। १७.६ वर्ग फिटको सोलार प्यानल्ले २५० वाट विद्युत उत्पादन गर्दछ। दिनभर करिब ६.८ घण्टा सुर्यको किरणबाट २५० वाट x ६.८ घण्टा गर्दा १.७ किलोवाट विद्युत् निस्कन्छ। १.७ किलोवाट x ३० दिन उत्पादन गर्दा महिनामा ५१ किलोवाट विद्युत् उत्पादन हुन सक्दछ।

यसको अर्थ ६०० वर्ग फिट ओगट्ने घरबाट:

५१ कि.वा. x ६०० / १७.६ = १७३८ कि.वा.

यसको अर्थ ६०० वर्गफिट ओगट्ने घरमा सौर्यऊर्जा जडान गर्दा सो घरलाई पुग्ने ऊर्जा उत्पादन गर्न सकिन्छ। यद्यपि, ग्रामिण घरहरू सौर्य ऊर्जा उत्पादनमैत्री बनाउनुपर्ने हुन्छ। अर्कोतर्फ पानीका सदाबहार स्रोतहरू भएको र जलाशयमा आधारित विद्युत्को समेत सम्भावना अध्ययन गरी लघुविद्युत योजनाहरू सञ्चालन गर्न सकिन्छ। यसरी उत्पादित विद्युत बढी भएको खण्डमा राष्ट्रिय प्रशारण लाइनमा बेच्न सकिन्छ।

हालसम्म समेत काठ/दाउरालाई खाना पकाउने मुख्य इन्धनको रूपमा प्रयोग गर्ने घरपरिवार धेरै भएकाले काठ/दाउरा विस्थापन गर्न विद्युत तथा सौर्य ऊर्जाले सहयोग पुर्याउन सक्छ। यसबाट वातावरण संरक्षणमा समेत टेवा पुग्दछ। तसर्थ, उप-महानगरपालिकाका विभिन्न वडामा विद्युत प्रशारण लाईन मर्मत सम्भार तथा सुधार, ट्रान्सफर्मर जडान, वैकल्पिक तथा नवीकरणीय ऊर्जा प्रवर्द्धनका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्नुपर्ने देखिन्छ।

नेपाल जलस्रोतको धनी देश भएतापनि यसको सदुपयोग हुन नसकिरहेको कारण शहर र ग्रामिण भेगहरूमा ऊर्जा संकट व्याप्त छ। नेपालको पहाडी तथा हिमाली क्षेत्रमा अहिले पनि ठूलो संख्यामा जनताहरूले खाना पकाउने इन्धनको रुपमा काठ/दाउरा/कोइलाको प्रयोग गर्दछन् भने तराई क्षेत्रमा गुइँठाको प्रयोग व्यापक रूपमा भइरहेको छ।

यस नेपालगञ्ज उप-महानगरपालिकाको कुल घरपरिवारहरू मध्ये खाना पकाउनका लागि ७,२०० अर्थात् २०.८३ प्रतिशतले काठ/दाउरा/कोइला प्रयोग गर्दछन् भने सबैभन्दा बढी २६,८९९ अर्थात् ७७.८२ प्रतिशतले एल.पी. ग्यासको प्रयोग गर्दछन्। त्यसैगरी विद्युतको प्रयोग गर्ने परिवार संख्या १५७ अर्थात् ०.४५ प्रतिशत, मट्टितेलको प्रयोग गर्ने परिवारको संख्या १६ अर्थात् ०.०५ प्रतिशत, बायो ग्यास प्रयोग गर्नेको संख्या २५१ अर्थात ०.७३ प्रतिशत, २० अर्थात् ०.०६ प्रतिशत गुइँठा र अन्य इन्धनका स्रोतको प्रयोग गर्नेको संख्या २२ अर्थात् ०.०६ प्रतिशत रहेको छ। जसको विस्तृत विवरण तालिकामा प्रस्तुत गरिएको छ।

दिगो विकासको अवधारणा अनुसार पर्यावरणीय सन्तुलन बनाई राख्न मानिसको उपभोग शैलीमा परिवर्तन गर्नु अपरिहार्य छ। उदाहरणका लागि नेपालले आधार वर्ष २०१५ मा ७४.७ प्रतिशत रहेको इन्धनको प्राथमिक श्रोतको रुपमा काठ, दाउरा, गुइँठा आदि प्रयोग गर्ने जनसमुदाय सन् २०३० सम्म ३० प्रतिशतमा झार्ने (SDG–7) तथा पकाउने प्रयोजनार्थ एल.पी.ग्याँस प्रयोगलाई १८ प्रतिशत (२०१५) बाट ३३ प्रतिशतमा पुर्याउने लक्ष्य राखेको छ। यसै राष्ट्रिय लक्ष्यलाई आत्मसाथ गर्दै यस उप-महानगरपालिकाका नीति तथा कार्यक्रमहरूलाई त्यसतर्फ उन्मुख बनाउनु आवश्यक छ।

यस उप-महानगरपालिकाका सबै वडाहरूमा विद्युत मर्मत सम्भार, महशुल असुली तथा विद्युतीकरण योजनाको कार्यान्वयन नेपाल विद्युत प्राधिकरणले गर्दै आएको छ। राष्ट्रिय जनगणना, २०७८ को तथ्याङ्क अनुसार दैनिक बत्ती बाल्न प्रयोग गरिने इन्धनमा विद्युत प्रमुख स्रोतको रुपमा रहेको देखिन्छ।

उप-महानगरपालिकामा घरपरिवारहरूले दैनिक बत्ती बाल्न प्रयोग गर्ने इन्धनको स्रोत विश्लेषण गर्दा उप- महानगरपालिकाका कुल ३४,५६५ घरपरिवारहरू मध्ये ३३,५८४ अर्थात् ९७.१६ प्रतिशतले विद्युत, ३४५ अर्थात् १.०० प्रतिशतले सोलार, ४१७ अर्थात् १.२१ प्रतिशतले मट्टितेल, २० अर्थात् ०.०६ प्रतिशतले बायो ग्यास र १९९ अर्थात् ०.५८ प्रतिशतले अन्य इन्धनको स्रोत प्रयोग गर्ने गरेको पाइयो। जसको वडागत विस्तृत विवरण तालिकामा प्रस्तुत गरिएको छ।

पेट्रोलियम पदार्थ माथिको निर्भरतालाई घटाउँदै नवीकरणीय वैकल्पिक ऊर्जाको प्रयोगमा व्यापकता ल्याउन सकेको खण्डमा पर्यावरणीय सन्तुलनलाई कायम राख्न मदत पुग्दछ। डिजेल, पेट्रोल, मट्टितेल जस्ता पदार्थको उत्पादन नेपालमा नहुने भएका कारण वर्षेनी अरबौँ रूपैयाँ हामीले पेट्रोलियम पदार्थको आयातमा खर्चिनु परेको छ। तेस्रो विश्वको एक भू-परिवेष्ठित विकासोन्मुख देश नेपालका लागि यो वैदेशिक व्यापार घाटाको एक प्रमुख कारण हो। हामीले आयात प्रतिस्थापन र निर्यात प्रबन्धको नीतिलाई व्यवहारमा प्रभावकारी तरिकाले उतार्न नसकिरहेको परिप्रेक्ष्यमा वायू ऊर्जा, सौर्य ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा तथा बायो ग्यासको विकास मार्फत ऊर्जाको श्रोतमा हामी आत्मनिर्भर बन्न सक्छौँ। त्यसैले नेपालको हकमा स्थानीय सरकार, प्रादेशिक सरकार र संघीय सरकारले नवीकरणीय वैकल्पिक ऊर्जाको विकासमा आवश्यक नीति निर्माण गरी काम गर्नु पर्दछ।

एक्काइसौँ शताब्दीको भूमण्डलीकृत समाज सूचना र सञ्चारको युगमा छ। सूचना र सञ्चारको क्षेत्रमा आएको क्रान्तिलाई नेपालको शहरी क्षेत्रले लगभग आत्मसाथ गरिसकेको भएतापनि ग्रामिण क्षेत्रमा टेलिभिजन, पत्रपत्रिका, ईन्टरनेट, टेलिफोन, मोबाइल र कुरियर सेवा विस्तार हुन बाँकी छ। सञ्चार र प्रविधिका यी माध्यमहरूको पूर्ण रूपले विकास गरी ग्रामिण जनतालाई सूचना र सञ्चारको दुनियाँमा प्रवेश गराउनु चुनौतीपूर्ण रहेको छ। नेपालको संविधानले जनताको सूचनाको हकलाई मौलिक हकको रुपमा परिभाषित गरेको छ। नेपालगञ्ज उप-महानगरपालिकामा उपलब्ध भएका सञ्चार तथा प्रविधिको विवरण निम्न प्रकार रहेका छन्। यहाँ NCELL र NTC मार्फत सञ्चारका माध्यमहरू सञ्चालित छन् साथै विभिन्न इन्टरनेट कम्पनीमार्फत इन्टरनेट सेवा विस्तार भएको छ। हाल उप-महानगरपालिकामा सेवा प्रवाहलाई सूचना तथा प्रविधिमैत्री बनाउने, उपमहानगर भित्र हाल प्रयोग भइरहेका सबै प्रकारका सफ्टवेयरहरूलाई एकीकृत गरी एउटै व्यवस्थित वेब पोर्टल बनाउने, मानिसहरूको बढी आवत जावत हुने स्थानहरूमा सिसि क्यामेराको व्यवस्था मिलाउने, स्थानीय सञ्चार माध्यमहरूको क्षमता विकास साथै स्थानीय पत्रकारहरूलाई क्षमता विकास तालिम, कार्यशाला, अभिमुखीकरण, लेखनवृद्धि लगायतका क्रियाकलापहरू संचालन गर्ने लगायतका नीति तथा कार्यक्रमहरू अगाडी सारेको छ। उप-महानगरपालिकामा रहेका रेडियो, एफ.एम.तथा संचारका माध्यमहरूलाई तलका तालिकामा प्रस्तुत गरिएको छ।

साधन तथा सेवा सुविधाको आधारमा उप-महानगरपालिकामा कम्तीमा एउटा सुविधा भएको घरपरिवारको संख्या ३३,३९५ रहेको देखिन्छ। उप-महानगरपालिकाका कुल घरपरिवारहरू मध्ये उच्च विद्युतीय पंखा भएको घरपरिवार संख्या २९,१५५, दोस्रोमा मोबाइल फोन (स्मार्ट) भएको घरपरिवार संख्या २५,५३५ देखिन्छ। यसैगरि साधारण मोबाइल हुने परिवारको संख्या २१,८४२ रहेको छ। रेडियो सुविधा भएको परिवारको संख्या ९,९७८ रहेको छ भने यसैगरी टेलिभिजन हुने परिवारको संख्या १९,५३९ रहेको छ।

समग्रमा तथ्याङ्कलाई हेर्दा सञ्चार क्षेत्रको प्रमुख मोबाइल सेवामा वृद्धि हुँदै गएको देखिन्छ भने इन्टरनेट सेवा भने विस्तार हुने क्रममा देखिएको छ। मोबाइल प्रयोगकर्ताले सबै खाले सञ्चारका सुविधा जस्तै श्रव्य, दृश्य, सूचना, गीत तथा खबर आदान प्रदान लगायतका धेरै काम गर्न सहज हुने भएकाले मोबाइलको तुलनामा टेलिभिजन तथा रेडियोका प्रयोगकर्ता घटिरहेको देखिन्छ। भौगोलिक अवस्थाका हिसाबले पूर्ण रुपमा तराई क्षेत्र र समथर भू-भाग भएकाले यस उप-महानगरपालिकामा कार/जीप, एयर कन्डिसनर, हिटर वा ग्याँस गिजरा जस्ता उच्च सुविधाका सामग्रीहरू प्रयोग गर्नेको संख्या बढ्ने क्रममा रहेको देखिन्छ। वडागत रुपमा विस्तृत विवरण तालिकामा प्रस्तुत गरिएको छ।

उप-महानगरपालिकामा मिश्रित जनघनत्व भएका बस्तीहरू छन्। यहाँ बस्ती बसाल्ने सन्दर्भमा बजारको सम्भाव्य क्षेत्र, पानीको सुविधा, खेतीयोग्य क्षेत्र, पशुपालनलाई पायक र अन्न उत्पादनका लागि उपयुक्त जमिन भएको स्थानमा यत्रतत्र छरिएर बस्ने प्रचलन भएकाले पायक पर्ने स्थान अनुसार सबै वडाहरूमा कतै बाक्लो तथा कतै पातलो बस्तीहरू रहेका छन्। यहाँका अधिकांश घरहरू पक्की तथा अर्धपक्की अवस्थामा रहनुले यस उप-महानगरपालिकाका घरहरू भूकम्पीय तथा अन्य प्रकोप र सुरक्षाको दृष्टिकोणले केही सुरक्षित तथा जोखिममुक्त अवस्थामा रहेका छन्।

यहाँका जम्मा घरधुरी ३४,५६५ मध्ये सिमेन्ट ढलानको छानो भएको घरमा बसोबास गर्ने परिवार संख्या सबैभन्दा बढी अर्थात् २६,०१६ अर्थात् ७५.२७ प्रतिशत रहेका छन्। यसैगरी जस्तापाता/टिनको छानो भएको घरमा बसोबास गर्ने परिवार संख्या ६,६७६ अर्थात् १९.३१ प्रतिशत, टायलको छानो भएको घरमा बसोबास गर्नेको संख्या १,०३७ अर्थात् ३ प्रतिशत, खर/पराल/छवालीको छानो भएको घरमा बसोबास गर्नेको संख्या ५३२ अर्थात् १.५४ प्रतिशत, ढुङ्गा/स्लेटको छानो भएको घरमा बसोबास गर्ने परिवार संख्या १७६ अर्थात् ०.५१ प्रतिशत रहेका छन्। यसैगरी काठ/फल्याकको घरमा बसोबास गर्ने परिवार संख्या ७७ अर्थात् ०.२२ प्रतिशत रहेको पाइन्छ भने अन्य छानो भएको घरपरिवार संख्या ५१ अर्थात् ०.१५ प्रतिशत रहेको पाइन्छ।

स्थानीय तहले पालिका कार्यालय भवन, वडा कार्यालय भवनहरू तथा अत्यावश्यक अन्य सरकारी भवनहरू आफ्नै जग्गामा अथवा नेपाल सरकारबाट प्राप्त जग्गामा निर्माण गरी कार्यसम्पादनलाई चुस्तदुरुस्त र प्रभावकारी बनाई जनतालाई सरकारको उपस्थितिको आभास दिलाउनु आवश्यक हुन्छ। यस्ता प्रकारका स्थायी संरचनाहरूको निर्माण भएपछि संघीयताले संस्थागत रूप धारण गर्दै जान्छ।

संघीय शासन प्रणाली अन्तर्गत निर्माण भएका स्थानीय तहमा आवश्यक भौतिक संरचनाहरू निर्माण गरी स्थानीय सरकारको कार्यक्रमहरू सञ्चालन हुनुपर्ने मान्यता अनुरुप गाउँपालिका/नगरपालिकाको आफ्नै सामुदायिक भवन तथा सभाहल हुनु आवश्यक छ। हाल उप-महानगरपालिकामा रहेका सामुदायिक भवनहरु तथा सभाहल सम्बन्धी विवरण तलको तालिकामा समावेश गरिएको छ।

स्थानीय सरकारले जनस्वास्थ्यलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेर काम गरेको खण्डमा स्वस्थ, निरोगी र सकारात्मक सोच भएका नागरिकहरूको उत्पादन भई उनीहरूले विकास, निर्माण र सेवाका क्षेत्रमा योगदान पुर्याउन सक्छन्। त्यसकारण आधुनिक प्रविधियुक्त सफा पशु बधशालाको निर्माण गरी जनताको खाद्य सुरक्षाको अधिकारलाई सुनिश्चित गर्दै स्थानीय सरकारले मासुजन्य पशुपंक्षीको बध गर्नुभन्दा पहिले निश्चित मापदण्ड पुरा गर्नुपर्ने नीति निर्माण गरी कार्यान्वयन गर्नु बाञ्छनीय देखिन्छ। नेपालगञ्ज उप-महानगरपालिकाभित्र व्यवस्थित पशुबधशालाहरु संचालनमा रहेका छैनन्। पशुहरूलाई फ्रेस हाउसहरू तथा खुल्ला स्थानहरूमा बध गर्ने गरिन्छ।

नेपालमा आफ्नो धार्मिक परम्परा अनुसार मृत्यु संस्कार गर्ने चलन परापूर्व कालदेखि नै चलिआएको छ। हरेक गाउँपालिका/नगरपालिका तथा हरेक समुदायको आ-आफ्नो धर्म र संस्कृति अनुसार शवदाहस्थल र समाधीस्थल व्यवस्थापन एक महत्वपूर्ण र संवेदनशील विषय र आवश्यकता हो। भावनात्मक अर्थ समेत बोकेको यो विषयलाई कुनै पनि योजनाले समयमै सम्बोधन गर्नुपर्दछ। अन्यथा अव्यवस्थित दाहसंस्कार गरिनुले नगरको पर्यावरणीय, सामाजिक तथा सांस्कृतिक व्यवस्थामा चुनौती थपिन्छ। परम्परागत रुपमा सञ्चालनमा रहेका शवदाहस्थल र समाधीस्थललाई भविष्यमा सहज र व्यवस्थित बनाउनु पर्दछ। हाल उप-महानगरपालिका भित्र सञ्चालनमा रहेका शवदाहस्थल तथा समाधीस्थलहरुको विवरण तलको तालिकामा समावेश गरिएको छ।